While the government has justified it in the name of raising resources for social and infrastructure spending, but the monetisation plan is nothing but one that offers chunks of the nation’s public assets for private profits.
This is the sixth in a series of report cards by the Financial Accountability Network India, that attempts (even if not exhaustively) to glance through and highlight a few of the claims and reality of the government’s performance across various sectors from a financial and economic lens. While the divisive and jingoist hyperboles in the media facilitate a collective amnesia, the report card is an attempt to brings back the question of accountability.
Read and download the report card here: Monetisation | Report Card 2014-24
दस साल का हिसाब किताब
सरकारी सार्वजनिक संपदो की मुद्रीकरण पर रिपोर्ट कार्ड
सरकार मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ जुटाने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत आम इंसान और देश के सार्वजनिक संपदा केलिए काफी चिंताजनक है।
मोनेटाइजेशन या मुद्रीकरण पर यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का एक प्रयास है।
यहाँ रिपोर्ट हिन्दी में पढ़ें: मुद्रीकरण रिपोर्ट कार्ड २०१४-२४