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नो बैंक चार्जेज

नो बैंक चार्जेज अभियान सरकार और आरबीआई से बचत खाता धारकों से बैंकिंग सेवाओं पर लगाए जा रहे सभी तरह के शुल्कों एवं जुर्मानों को हटाने की मांग करता है एवं मनमाने बैंक शुल्कों की वजह से हो रहे जनता के वित्तीय शोषण का विरोध करता है। बैंक बिना किसी शुल्क के बचत खाताधारकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे थे और उनकी भरपाई ऋणों से होने वाले लाभ से हो जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में, बड़े पैमाने पर ऋण कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा चुकाया नहीं जा रहा है और बुरे ऋण (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स – एनपीए) बढ़ रहे हैं। बुरे ऋणों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, बैंकों ने उन सभी सेवाओं सहित बचत खाता धारकों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है जिनका पहले कोई शुल्क नहीं था।

बैंक शुल्क क्या हैं?

बैंक प्रभार एक ऐसा शुल्क है जो बैंक इन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने पर जमाकर्ताओं से शुल्क लेते हैं। हाल ही में बैंकों ने अपने द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए जमाकर्ताओं से शुल्क लेना शुरू कर दिया है, जिसमें कई पहले से नि:शुल्क थे। खाताधारकों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए बैंक शाखाओं से नकद जमा करने या निकालने के लिए खाताधारकों को 10 रुपये से लेकर 200 रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान करना होगा। एटीएम सेवाएं भी अब बैंकों द्वारा मुफ्त प्रदान नहीं की जाती हैं। एटीएम के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाओं का शुल्क लिया जा रहा है।सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि अप्रैल 2014-सितंबर 2018 के बीच, 21 सार्वजनिक और 3 निजी क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि के गैर-रखरखाव पर 12,388.56 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में एकत्र किए।

बैंक कौनसी सेवा के लिए शुल्क लेते हैं?

बैंक में नकद जमा और निकासी, डेबिट कार्ड पर सालाना शुल्क, चेक बुक, एटीएम से शेष राशि की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट लेने, एसएमएस सेवा, एटीएम पिन को फिर से चालू कराने से लेकर खाता बंद करने जैसी हर बैंकिंग सेवा पर शुल्क लगाया जा रहा है। यहाँ पूरी सूची है।

बैंक शुल्कों से कौन प्रभावित होता है?

हर कोई जिनके पास बैंक खाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग हैं। बैंक अमीर लोगों को सेवाएं मुफ्त में प्रदान करते हैं और गरीबों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। यह भेदभाव पूर्ण रवैया बैंक खातों में शेष राशि के आधार पर किया जा रहा है। यदि खाते में शेष राशि एक निश्चित राशि (25,000 रुपये या उससे अधिक हो, यह हर बैंकों में अलग हो सकता है) की तुलना में अधिक है, तो खाताधारकों को सेवाएँ मुफ्त दी जाती है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

अभियान से जुड़ें:-

इन जगहों पर लोगों ने बैंक शुल्कों के मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं।