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July 19, 2021July 21, 2021 0 Feedbacks on “Bank Nationalization Day: In Defense of Public Sector Banks”Blog, Media, Release by admin

Bank Nationalization Day: In Defense of Public Sector Banks

Bank Nationalization Day: In Defense of Public Sector Banks statement warning against the privatization of banks Stop Privatisation! Democratise Banking! New Delhi, July 19, 2021: 19th of July is marked as the bank nationalisation day, recognising the historical decision of the Indira Gandhi government to take control of…

1. Talk about this issue.
2. Write to us mentioning how bank charges are affecting you and we will take it to the government.
3. Send your photo (WhatsApp +91 73032 10990 or email nobankcharge@gmail.com) with your name, place, and occupation with a statement on how bank charges are affecting you. We will put them on our website and hold photo exhibitions.

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Subject

The Hon'ble Prime Minister, the Hon'ble Finance Minister, and Hon'ble RBI Governor,
					
As a concerned citizen and a bank account holder, I am writing to you to raise my concern regarding the continuous deduction of money from my saving bank account for availing services from my bank.
					
I cannot afford to maintain large sum of balance every month and my bank has started deducting money almost every month for not maintaining the minimum balance in my account, making it an extremely difficult and discriminatory system against people like me who doesn’t have required balance because of low income. There are many other charges that my bank is charging for availing other banking services. The bank has also put a limit on number of times I can visit the bank branches in a month for any transaction, even to my home branch. I am being asked to pay a hefty amount very time I visit the branch to withdraw or deposit money after initial 3-4 visits. It has also put a restriction on number of free transactions that I can do through ATMs of your own bank as well as through another banks’ ATMs. Apart from these charges, there are also charges for SMS alerts, cash withdrawal and balance inquiry from ATMs, issuance and reissuance of debit card, debit card annual charges, for any mobile number, address or other KYC related changes, for depositing money at cash deposit machines, cheque book etc.
					
I keep my money in bank account for its safety and to avail other banking services. But instead of helping and making it easy for me, the bank has started collecting money by charging the common customers like me. It is the money of small depositors like me which bank uses to lend to borrowers and make profit.

The bank charges are completely exhausting savings from my account and sometimes the balance becomes negative deducting money instantly when I deposit money next time.

Now, it seems pointless to have a saving account in any bank who is charging for accessing my own money deposited in my own account and dissuading me from being part of the banking system.

The money deposited in my account and so many others like me, is used by the bank to lend to borrowers. The bank makes profit from the interest on those loans. If the bank is not making enough profit from the loans you have given to borrowers, it is not the depositors fault and they should not be punished for this. If borrowers (many of them who belong to big companies and corporate houses) are not paying the loans back, then the bank should take actions against them instead of recovering that loss from common customers like me by making us pay more and more in the form of bank charges. On the one hand, banks are writing off big loans worth thousands of crores given to rich people and on the other hand, they are asking small depositors to pay for the loss for which they are not responsible.

The banks along with RBI and the government should take appropriate actions to recover the loans and take strict action against defaulters. The burden of these losses MUST not be transferred onto common people in the form of bank charges.

Therefore, I appeal you to remove all the charges levied on savings accounts in the form of various charges, fees and penalties for availing banking services. These charges are not only nullifying the interest earned on my savings, but they are also depleting my savings from my bank account.

I hope you will take appropriate action in this regard.

Most respectfully,

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Subject

माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, और माननीय आरबीआई गवर्नर,

मैं एक बैंक खाता धारक और एक जागरूक नागरिक के तहत आपसे अपील करता/करती हूं कि बचत खातों पर बैंकिंग सेवाओं के नाम पर लगाए जा रहे विभिन्न शुल्क और जुर्मानों को हटाया जाए। ये शुल्क न केवल हमारी बचत पर अर्जित ब्याज को कम कर रहे हैं बल्कि मेरी बचत को भी कम कर रहे हैं।

बैंकों ने खाताधारकों के लिए नि: शुल्क लेनदेन की संख्या पर एक सीमा लगा दी है जो उनके खातों में मौजूद राशि के आधार पर है, जो इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ एक अत्यंत भेदभावपूर्ण प्रणाली बनाता है। उन्होंने उन बैंकिंग सेवाओं के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है जिन पर पहले कोई शुल्क नहीं था, जैसे-

• न्यूनतम शेष राशि न रखने पर,

• बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन - जमा एवं निकासी के लिए,

• एटीएम से नकदी की निकासी,

• पता या मोबाइल नंबर बदलने पर,

• एसएमएस अलर्ट और

• बैंक खातों के लिए केवाईसी संबंधी परिवर्तन।

ये शुल्क मेरे बचत खाते को निष्प्रभावी बना रहे हैं और बैंकों में बचत खाता होने का कोई मतलब नहीं रह गया है जब अपने ही बचत खाते में जमा स्वयं के पैसे के लेन-देन और बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने के लिए भी शुल्क देना पड़ रहा है।

बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र गहरे संकट में है। पिछले 3-4 वर्षों में विकास परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण के कारण एनपीए कई गुना बढ़ गया है। बड़े व्यवसायी एवं उद्योगपति बैंकों से लिये गए ऋण का भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब बैंक बचत खाताधारकों पर शुल्क लगा कर उस नुकसान की वसूली कर रहे हैं। आरबीआई और सरकार को इन ऋणों की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए और डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह नुकसान बैंक चार्ज के रूप में आम लोगों को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी बचत बैंकों में रखी हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे का उद्देश देश की ग्रामीण आबादी, गरीब, श्रमिक वर्ग और हाशिये के तबके तक पहुँच कर उनको बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना था, न कि बैंकिंग प्रणाली में उन्हें शामिल करने के बाद उनसे चार्ज लेना। एनपीए के कारण हो रहे नुकसान को जनता पर हस्तांतरण करना सामाजिक बैंकिंग एवं  बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य के खिलाफ है।

देशभर से कई ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसाइटी और जन संगठनों ने बचत खाताधारकों पर लगाए गए इन शुल्कों की आलोचना की है। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दलों ने भी बैंक शुल्को के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसलिए, मैं आपसे अपील करता/करती हूं कि बचत खाता धारकों पर लगाए जा रहे सभी बैंक शुल्कों को हटाया जाये।

मुझे आशा है कि आप इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।

सादर,